प्रधानमंत्री आदर्शग्राम योजना

यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गया जिले के वैसे 225 गाँव जहाँ अनु0 जाति की आवादी 50 प्रतिशत से अधिक है, के सर्वांगीण विकास के लिए प्रारम्भ की गई है।
केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित ग्राम में आधारभूत संरचना विकास एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तरपूर्ति घटक (Gap Filling Component) हेतु प्रति ग्राम 20.00 लाख रु0 की दर से कुल 4500.00 लाख रु0 तथा तकनिकी संसाधन सहयोग एवं सर्वेक्षण तथा इसके निमित्त कार्यशाला के आयोजन तथा अन्य आकस्मिक खर्च हेतु 22.50 लाख की राशि उपलब्ध करायी गई है।
राज्य सरकार द्वारा समानुपातिक राशि उपलब्ध कराने के निर्णय के तहत 2272.50 लाख रु0 की स्वीकृति दी गई है।

इस योजना के तहत गया जिला के 16 प्रखंडों में ग्राम सभा द्वारा 658 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिसकी प्राक्कलित राशि 2631.14 लाख रु0 तथा व्यय की गई राशि 518.21 लाख रु0 है तथा 38 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है।


प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत निर्मित आधारभूत संरचना