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    Committee Under Department

    विभाग के अधीन अन्य प्रमुख संस्थान एवं समितियां

  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत गठित समिति
  • बिहार राज्य अनुसूचित जाति परामर्शदातृ पर्षद
  • विभागीय परामर्शदातृ समिति
  • अनु0 जाति योजना तथा अनु0 जनजाति उप योजना के अंतर्गत परियोजना स्वीकृति हेतु विशेष समिति का गठन
  • (क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारणद्ध अधिनियम 1989 के अन्तर्गत गठित समिति)
    अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करने के निमित केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 नामक एक अधिनियम पारित कर उसे 30 जनवरी से पूरे देश में लागू किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 21 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है, जिसके अघ्यक्ष माननीय मुख्य मन्त्री, सदस्य माननीय मन्त्री अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति कल्याण विभाग एवं राज्य के उच्च स्तरीय पदाधिकारी के अलावा अनु0जाति एवं जनजाति के राज्य सभा, लोक सभा, विधान सभा एवं विधान परिषद के माननीय सदस्य होते हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी की अध्यक्षता में यह बैठक दिनांक 9-2-07 को आयोजित की गई। माननीय मन्त्री, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-3-12-09 को इस अधिनियम एवं नियम के कार्यान्वयन पर माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा के उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई है।

    (ख) बिहार राज्य अनुसूचित जाति परामर्शदातृ पर्षद
    बिहार राज्य अनुसूचित जाति परामर्शदातृ पर्षद का गठन माननीय मन्त्री अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति कल्याण विभाग की अध्यक्षता में किये जाने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति की विशेष अंगीभूत योजना की समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु परामर्शदातृ पर्षद के तहत उपसमितियों को गठित करने का प्रावधान है। समिति राज्य के जिलों/प्रखण्डों में जाकर विशेष अंगीभूत योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन करती है एवं राज्य सरकार को परामर्श देती है।

    (ग) विभागीय परामर्शदातृ समिति :-
    विभागीय कार्यों की समीक्षा, मुल्यांकन एवं परामर्श देने हेतु माननीय मन्त्री, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग की अध्यक्षता में विभागीय परामर्शदातृ समिति गठित है जिसके सदस्यों में माननीय विधायकगण हैं।

    (घ) अनु0जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना के अन्तर्गत परियोजना स्वीकृति हेतु विशेष समिति का गठन :-
    राज्य सरकार द्वारा अनु0जाति उप योजना तथा जनजाति उप योजना के अन्तर्गत परियोजना स्वीकृति हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। साथ ही अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को इसके कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु नोडल विभाग घोषित किया गया है।